सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, Cabinet ने दी नई वित्तीय सुविधाओं को मंजूरी
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। Cabinet ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन (Advance Salary), बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय जरूरतों के समय बड़ी राहत मिलेगी।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को भी मंजूरी
बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में सृजित कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए वेतनमान और संविदा राशि भुगतान को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे लंबे समय से लंबित भुगतान और सेवा शर्तों को लेकर स्पष्टता आने की उम्मीद है।
रांची में नामकुम-डोरंडा सड़क बनेगी फोरलेन
कैबिनेट ने रांची के नामकुम से डोरंडा मार्ग (MDR-002) के 6.70 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी। परियोजना में भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी शामिल होगा।
अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपये मंजूर
पलामू जिले की अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के बड़े और मध्यम बांधों की सुरक्षा निगरानी के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
JharNet 2.0 का विस्तार, 65.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे
डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए Jharnet 2.0 परियोजना की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 65.50 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गई।
महिला हेल्पलाइन 181 और सेवा नियमितीकरण पर भी निर्णय
मिशन शक्ति के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुबंध विस्तार को मंजूरी दी गई। वहीं गोड्डा और बोकारो समाहरणालय में अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का भी फैसला लिया गया।
कोयला खनन परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने बोकारो के पर्वतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक के खनन पट्टों को स्वीकृति दी। साथ ही गोड्डा जिले के जीतपुर कोल ब्लॉक का खनन पट्टा M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को मंजूर किया गया। पूर्वी सिंहभूम के एमराल्ड खनिज ब्लॉक को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन लेने का निर्णय भी लिया गया।
वन संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े फैसले
धनबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-419 परियोजना के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 5.84 एकड़ भूमि वन विभाग को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। साथ ही क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी और डीम्ड फॉरेस्ट भूमि के हस्तांतरण की शक्ति उपायुक्तों को सौंपने का निर्णय लिया गया।
महाधिवक्ता नियुक्ति और मोटरयान निरीक्षकों की बहाली को मंजूरी
कैबिनेट ने अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की झारखंड के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति दी। इसके अलावा अच्युत केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता नियुक्त करने और जेएसएससी विज्ञापन संख्या 18/2016 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक पद पर नियुक्ति देने की मंजूरी भी दी गई।
CAG की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
15 जून 2026 की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सरकारी कर्मचारियों को नई वित्तीय सुविधाएं देने के साथ-साथ सड़क, सिंचाई, डिजिटल नेटवर्क, खनन, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को गति देने वाले माने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से विकास परियोजनाओं के साथ कर्मचारियों के कल्याण को भी मजबूती मिलेगी।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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