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Jharkhand Treasury Fraud मामले में IAS कमेटी और CID करेगी बड़ी जांच, जानें पूरी खबर

Jharkhand Treasury Fraud: झारखंड में करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने IAS कमेटी और CID जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के सभी 33 कोषागारों की ऑनलाइन निगरानी और ऑडिट शुरू। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

April 16, 2026
in Breaking News, झारखंड
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IAS Committee and CID to Conduct Major Investigation into Jharkhand Treasury Fraud Case

IAS Committee and CID to Conduct Major Investigation into Jharkhand Treasury Fraud Case

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Jharkhand Treasury Fraud: IAS कमेटी और CID करेगी बड़ी जांच, सभी 33 कोषागारों के ऑडिट का आदेश

झारखंड सरकार ने सरकारी खजाने से वेतन के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में कड़ा रुख अपना लिया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य के सभी 33 कोषागारों (Treasuries) की हाई-लेवल जांच और ऑडिट के आदेश दिए हैं। इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए सरकार ने दोहरी रणनीति बनाई है, जिसमें तकनीकी खामियों की जांच IAS अधिकारियों की टीम करेगी और आपराधिक साजिश का पर्दाफाश CID द्वारा किया जाएगा।

 झारखंड कोषागार घोटाला जांच

सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के मुख्य पहलू हैं। सरकार दो स्तरीय जांच करेगी जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमेटी तकनीकी चूक का पता लगाएगी, जबकि CID आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करेगी। हजारीबाग, बोकारो और रांची में शुरुआती गड़बड़ियों के बाद अब राज्य के सभी 33 कोषागार खंगाले जाएंगे। साथ ही वेतन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर मोटी रकम की अवैध निकासी की गई है। जिसके बाद वित्त विभाग के वेब पोर्टल के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रखी जा रही है।

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के अनुसार, शुरुआती जांच में हजारीबाग, बोकारो और रांची के ट्रेजरी से संदिग्ध निकासी के प्रमाण मिले हैं।

“IAS अधिकारियों की कमेटी यह जांच करेगी कि ट्रेजरी के सुरक्षा तंत्र (Security System) को कहां और कैसे तोड़ा गया। वहीं, सीआईडी उन चेहरों को बेनकाब करेगी जिन्होंने सरकारी राशि का गबन किया है।”

सरकार इस मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है। मुख्यमंत्री को जांच कमेटी की फाइल भेज दी गई है और जल्द ही इस पर बड़ी गिरफ्तारी या विभागीय कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

सख्त कानूनी कार्रवाई का संकेत

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस वित्तीय अनियमितता में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही गबन और धोखाधड़ी के तहत सख्त कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा।

वेब पोर्टल से 33 ट्रेजरी की निगरानी

तकनीकी रूप से सिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग अब वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा की रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। यदि किसी भी जिले के डेटा में हेरफेर या संदिग्ध पैटर्न पाया जाता है, तो वहां तत्काल विशेष टीम भेजी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य इस मामले में ऐसी मिसाल कायम करना है, जो भविष्य के लिए चेतावनी बने और सरकारी तंत्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की मंशा रखने वालों में भय पैदा करे।

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