आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की मांग
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि जमाल अहमद ने पिछले कुछ वर्षों में अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में उनके पास 3000 से 4000 वर्गफुट का एक आलीशान फ्लैट है तथा शहर में एक और बड़े फ्लैट की तलाश की जा रही है। इसके अलावा हजारीबाग में भी उनके नाम या कथित तौर पर बेनामी संपत्तियां होने की बात कही गई है। मरांडी ने मांग की कि जमाल अहमद की सभी चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश और आय के ज्ञात एवं अज्ञात स्रोतों की ACB से विस्तृत जांच कराई जाए।नियुक्ति प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जमाल अहमद पहले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और वर्ष 2008 में लेक्चरर बने। उन्होंने दावा किया कि उस नियुक्ति प्रक्रिया की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है। मरांडी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रक्रिया ही जांच के दायरे में हो तो उसे JPSC जैसी संवैधानिक संस्था का सदस्य बनाना उचित नहीं माना जा सकता।सरकार पर लगाया गंभीर आरोप
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के दबाव में नियमों की अनदेखी कर जमाल अहमद को JPSC सदस्य नियुक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि ऐसे विवादित व्यक्ति को संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपना राज्य के युवाओं के हित में कैसे माना जा सकता है।JPSC की साख पर जताई चिंता
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि JPSC राज्य के लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से जुड़ी संस्था है। यदि आयोग में विवादों से घिरे लोगों की नियुक्ति होगी तो अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर होगा और आयोग की पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जमाल अहमद को तत्काल पदमुक्त किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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