नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण आज अपना छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही हैं।
वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास की धारणा को मजबूत किया है। सीतारमण ने जनता का आभार जताते हुए अपने बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।
सीतारमण ने कहा देश की जनता भविष्य की ओर देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि जब मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। हमने जनता के हित में काम शुरू किए, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए।
इससे पहले केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में सकारात्मक परिवर्तन दिखा: सीतारमण
सीतारमण केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 साल में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, जब हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया है।
वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 फीसदी आवास महिलाओं को मिले हैं।
सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है।हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
40 हजार सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएग
केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम लागू करने और 40 हजार सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किए जाने की घोषणा की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय रेल क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इनमें पहला- ऊर्जा, खनिज, और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा- पोर्ट कनेक्टिविटी (पत्तन संपर्कता) कॉरिडोर और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर शामिल हैं।
उन्होंने कह कि मॉडल कनेक्टिविटी सक्षम करने के लिए प्रोजेक्ट की पहचान पीएम गतिशक्ति के तहत की जाएगी। वे लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे। सीतारमण ने कहा कि इन तीन आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों से जीडीपी बढ़ेगी और लागत कम होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, “यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।”
करदाताओं को कोई राहत नहीं, 3 लाख रुपये की आय ही रहेगी टैक्स फ्री
वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में आम आयकर दाताओं को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। करदाताओं को पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत नौकरी करने वाले 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग सात लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास की धारणा को मजबूत किया है।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले वित्त वर्ष में 5.8 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा एक वित्त वर्ष में सरकार के कुल राजस्व (आय) और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। घाटा होने का कारण है कि सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करती है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 2021-22 में अपने बजट भाषण में 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम लाने की घोषणा के अनुरूप ही राजकोषीय समेकन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी राह पर चलते हुए 2024-25 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की कुल उधारी में कमी आई है। कुल व्यय (संशोधित) 44.90 लाख करोड़ रहा। उधार को छोड़ कर कुल आय 27.56 लाख करोड़ रही। इसमें वित्त वर्ष 23-24 के लिए कर से आय 23.24 लाख करोड़ है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ अनुमानित है।
खेती और किसानों के लिए है इस बार क्या है खाश
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत की जाएगी। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पाँच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा।
पाँच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएँगे। ‘मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएँगे। करीब 1 करोड़ महिलाएँ लखपति दीदी बनीं हैं अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तिलहन की खेती में आत्मनिर्भर बनने पर जोर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कीं।
1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली
बजट भाषण में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर निर्मला सीतारम ने कहा कि हमने 3 करोड़ घरों को बनाने काम पूरा कर लिया है।2 करोड़ घरों को और बनाने का काम किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना है।पिछड़े जिलों के विकास पर सरकार जोर दे रही है।वित्त मंत्री ने कहा कि जिन एक करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे।उन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और इसमें निवेश पर सरकार का फोकस है।
सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब 9-14 साल की लड़कियों को लगेगी फ्री वैक्सीन
यह अंतरिम बजट इसलिए भी खास थी, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा था।बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया है।वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ सेक्शन में विकास को लेकर बजट में काफी कुछ शामिल किया गया है।सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किए जाएंगे।इस अभियान की शुरुआत मिशन ‘इंद्रधनुष’ के अंतर्गत किया जाएगा।
शिक्षा और रोजगार बजट
बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अंतरिम बजट 4 सेक्टर्स पर फोकस है। ये 4 हैं गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। उन्होंने बताया कि जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी है। 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले गए हैं। देश में 3 हजार नए ITI बनाए गए हैं। 16 IIITs और 390 यूनिवर्सिटीज का भी निर्माण किया गया है। वहीं, 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं।
2023 में 8.07% रही बेरोजगारी दर
बेरोजगारी दर का मतलब है कि देश की वर्कफोर्स यानी क्वालिफाइड और काम करने के इच्छुक लोगों में से कितने प्रतिशत को रोजगार नहीं मिला।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक :
2023 में 15 वर्ष और उससे ज्यादा की उम्र वाले ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी 8.07% रही।
अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी दर बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा 10.01% तक पहुंच गई।