खनिज अधिकारों पर केंद्र के फैसले के खिलाफ झारखंड में सियासी तेवर तेज, डॉ. इरफान अंसारी बोले- सदन से सड़क तक लड़ेंगे

Ranchi: झारखंड के खनिज और राजस्व अधिकारों को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने संसद से पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (MMDR Amendment Bill 2026) का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे झारखंड के अधिकारों पर सीधा हमला बताया और कहा कि राज्य सरकार और जनता इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी। डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि 13 अगस्त 2026 का दिन झारखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके मुताबिक झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे जुड़े राजस्व अधिकारों को सीमित करने वाला कोई भी कदम राज्य के विकास और गरीब तथा कमजोर वर्गों के हितों को प्रभावित कर सकता है।

‘खनिज हमारा, जमीन हमारी, अधिकार छीनने का फरमान दिल्ली से’

स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड की खनिज संपदा और जमीन पर राज्य के लोगों का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली से ऐसे फैसले थोप रही है, जिनसे राज्य के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। डॉ. अंसारी ने कहा कि झारखंड चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को सदन से सड़क और झारखंड से दिल्ली तक लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाएगा।

जरूरत पड़ी तो जंतर-मंतर जाएंगे: इरफान अंसारी

डॉ. अंसारी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो झारखंड की आवाज को दिल्ली के जंतर-मंतर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के खनिज और वित्तीय अधिकारों की रक्षा की मांग मजबूती से रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्र सरकार के फैसले का मजबूती से विरोध करने और झारखंड के खनिज एवं वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

‘झारखंड झुकेगा नहीं’

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी लोगों ने अपने श्रम और संघर्ष से राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर राज्य के अधिकारों को छिनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड शांतिप्रिय जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आखिरी दम तक संघर्ष करेगा। नोट: यह खबर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में किए गए दावों और बयानों पर आधारित है। SEO Parameters

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