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नई दिल्ली। बिहार में जाति आधारित सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
पटना हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को बिहार सरकार की ओर से जाति आधारित सर्वे कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पटना हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर की है। बिहार सरकार का कहना है कि अगर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, तो उसका पक्ष सुने बिना कोई भी कोई भी फैसला न दिया जाए।