हजारीबाग। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफटी) प्रबंध शासकीय समिति की बैठक गुरुवार को उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद हजारीबाग जयंत सिन्हा मौजूद रहे जिन्होंने डीएमएफटी मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक के क्रम में भारत सरकार के द्वारा डीएमएफटी मद से खर्च के बाबत नए गाइडलाइन के विषय ने जानकारी दी गईं। भारत सरकार के नए दिशानिर्देश के अनुसार खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर की परिधि को प्रत्यक्ष एवं 25 किलोमीटर की परिधि को अप्रत्यक्ष रुप खनन प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों में ही किए जाएंगे। इस संशोधन के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्र के वैसे लाभार्थी जिन्होंने किसी प्रकार के राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है वैसे लाभुकों को पक्का मकान के भी योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा।
सिन्हा ने डीएमएफटी मद से विभिन्न योजनाओं में अब तक कितने खर्च व उन योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने बताया की वर्ष 2016 से अब तक 734 करोड़ रु की राशि जिला को प्राप्त हुई है। इन प्राप्त राशि से जिला खनन प्रभावित क्षेत्रों में अनेकों योजनाओं की स्वीकृति दी गईं है।सिन्हा ने इन प्राप्त राशि का समुचित सदुपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी द्वारा जिला के आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य केंद्रो की मरम्मती, विभिन्न विद्यालयों के उन्नयन कार्य सहित स्वास्थ्य विभाग में 125 लोगो की नियुक्ति हुई है जो सराहनीय कदम है। उपायुक्त नैंसी सहाय ने बताया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के बेहतर व ससमय क्रियान्वयन के लिए ज्यादा से ज्यादा एजेंसी को संबद्ध किया गया है।