रांची। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप ने कहा कि सीजीएल मामले की सीआईडी जांच करने का फैसला सरकार के स्तर से लिया गया है। अभी हम विभिन्न क्षेत्रों के खाली पदों को भरने जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे भाजपा के बहकावे में नहीं आएं। छात्रों, युवाओं का भविष्य इस सरकार में सुरक्षित है।
कच्छप ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में जितनी भी नियुक्तियां हुईं, सभी न्यायालय में लंबित नजर आती हैं। सभी विवाद में पड़े हैं। राज्य सरकार ने भाजपा के कुशासन में हुए कार्यों को पाटने का कार्य किया है। चाहे जेपीएससी का मामला हो या रोजगार का, भाजपा की सरकार ने कभी इस दिशा में काम नहीं किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग जरिये लगाये गये आरोप से भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी और छल की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। मणिपुर निरंतर हिंसा गोलीबारी कर्फ्यू और अराजकता के अभूतपुर्व संकट का सामना कर रहा है। यहां के नागरिक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। अदानी मुद्दे पर संसदीय चर्चा से बचना और मणिपुर मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी एक चिंताजनक संकेत है। प्रधानमंत्री के जरिये अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं करना भी हैरानी की बात है। इन मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान आंद्रे कांग्रेस द्वारा किया गया है।
कमलेश ने कहा कि शहीद स्थल रांची में राजभवन मार्च का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों की भी घोषणा करते कहा कि चुनावी समीक्षा तथा कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए 21 दिसंबर को आभार समागम का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 26 दिसंबर को प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक गांधीजी के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्रदेश कार्यालय में गांधीजी से जुड़े तथ्यों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
कमलेश ने कहा कि कांग्रेस स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। राजभवन मार्च के लिए तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। गांधीजी के अध्यक्ष के कार्यकाल के शताब्दी समारोह के अवसर पर 27 दिसंबर को बेलगाम में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सांसद, कार्य समिति सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल नेता एआईसीसी डेलीगेट शामिल होंगे।