Ranchi:झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता देने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने और सामाजिक समानता के लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रवृत्ति की दर तय करने में समुदाय के बजाय लाभुक के माता-पिता या आश्रित की वार्षिक आय को आधार बनाया गया है।
66.14 करोड़ की मांग पर मिले महज 12.61 करोड़ रुपये
पत्र में पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र से मिलने वाली राशि का भी ब्योरा दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 2024-25 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राज्य ने 66.14 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि केंद्र से 12.61 करोड़ रुपये मिले। 2025-26 में 45.91 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 3.95 करोड़ रुपये जारी किए गए।
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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी अंतर का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा गया है कि 2024-25 में मांगे गए 353.21 करोड़ रुपये के मुकाबले 33.57 करोड़ रुपये और 2025-26 में 370.87 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 58.22 करोड़ रुपये जारी हुए।
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अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और Notional Allocation बढ़ाने की रखी मांग
मुख्यमंत्री ने ST विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में केंद्रांश, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और Notional Allocation बढ़ाने की भी मांग की है। पत्र के अनुसार, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 2021-22 के बाद से केंद्र से राशि जारी नहीं की जा रही है।
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