Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 सितंबर को रांची में लोक भवन मार्च करेगी। पार्टी ने यह कार्यक्रम 2026 के MMDR संशोधन और ‘चंदा चोरी’ से जुड़े सवालों को लेकर तय किया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मार्च के जरिए झारखंड के खनिज और वित्तीय अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पार्टी ने जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है।
केशव महतो कमलेश का कहना है कि खनिज संसाधनों से जुड़े राजस्व और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर MMDR संशोधन पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र से पूछा कि संशोधन का झारखंड के राजस्व और राज्यों की कराधान शक्ति पर क्या असर पड़ेगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में कहा था कि राज्यों के पास Mineral Rights पर कर लगाने की विधायी शक्ति है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि संसद कानून के जरिए Entry 50 के तहत इस शक्ति पर सीमाएं लगा सकती है। वहीं Entry 49 के तहत खनिज-bearing भूमि पर राज्यों की कराधान शक्ति को लेकर भी अदालत ने अलग स्थिति स्पष्ट की थी।
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खनिज संसाधनों से जुड़े राज्य के अधिकारों पर नहीं होगा समझौता
2026 के MMDR संशोधन में केंद्र को mineral-bearing lands के नियमन की अतिरिक्त भूमिका दी गई है। इसके साथ ही राज्यों की ओर से mineral rights और mineral-bearing lands पर लगाए जाने वाले कुछ टैक्स, सेस और अन्य लेवी पर केंद्रीय शर्तें लागू की गई हैं। PRS ने इसके कुछ संवैधानिक पहलुओं को विचारणीय बताया है।
कांग्रेस इस मुद्दे के साथ मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सवाल भी मार्च में उठाने की बात कह रही है। पार्टी का कहना है कि धन संग्रह और सार्वजनिक संसाधनों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है।
26 सितंबर के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की तैयारी है।
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