Pakur: पाकुड़ जिला में चल रहे सरकारी विकास एवं निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर जिले के संवेदक समूह ने उपायुक्त मेघा भारद्वाज से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा।
संवेदकों ने बताया कि वर्तमान नियम के अनुसार बिलों के भुगतान के लिए मिट्टी, डस्ट, बालू एवं ईंट जैसे लघु खनिजों का चालान जमा करना अनिवार्य किया गया है। जबकि स्थानीय बाजार में इन सामग्रियों के चालान उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं।
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लंबित बिलों का भुगतान भी नहीं हो रहा है
चालान नहीं मिलने के कारण न तो सामग्री मिल रही है और न ही विकास और निर्माण कार्य हो रहा है। साथ ही लंबित बिलों का भुगतान भी नहीं हो रहा है, जिससे संवेदकों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। Read More- चतरा में हाईवोल्टेज ड्रामा, प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी प्रेमिका-जाने क्या है पूरा मामला संवेदक समूह ने उपायुक्त से मांग किया है कि सरकारी विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी, डस्ट, बालू एवं ईंट जैसे लघु खनिजों के चालान जमा करने के नियम में छूट प्रदान की जाए, ताकि कार्य समय पर पूरे हो सके और संवेदकों की आर्थिक समस्या का समाधान हो पाए। Read More- कोडरमा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, शव उठाने को नहीं मिले कर्मचारी
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