धनबाद जिला परिषद की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, दुकान नीलामी से लेकर स्वास्थ्य जांच तक के प्रस्ताव पारित

Dhanbad News: धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद सभागार में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए, जिनका उद्देश्य जिला की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और नागरिक सेवाओं में सुधार है।

दुकानों की नीलामी और संचालन पर विशेष ध्यान

जिला परिषद की दुकानों से संबंधित प्रस्ताव में तय किया गया कि 90 दिनों के भीतर सभी दुकानों का संचालन कौन कर रहा है, इसका विस्तृत विवरण जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही, नवनिर्मित दुकानों की नीलामी 15 दिनों के अंदर कराई जाएगी, जिससे राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

सरकारी भूमि व भवनों के उपयोग से जुड़े प्रस्ताव

बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई:

राजेंद्र सरोवर के सामुदायिक भवन को भाड़े पर आवंटित करने का निर्णय
बेकारबांध चिल्ड्रेन पार्क गेट के पास खाली पड़ी जमीन पर नए दुकान निर्माण की स्वीकृति
पूजा टॉकीज के समीप जिला परिषद की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्रस्ताव
पुराना बाजार पानी टंकी के पास दुकानों का क्षेत्रफल और नाम के आधार पर एकरानामा (एग्रीमेंट) किया जाएगा

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर उच्च स्तरीय जांच

पूर्वी टुंडी में डायरिया से मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। बैठक में यह चिंता जताई गई कि समय रहते उचित इलाज न मिलने से कई लोगों की जान गई है।

बुनियादी सुविधाएं और निर्माण कार्यों पर नजर

गोविंदपुर प्रखंड स्थित रिजलीबांध तालाब के अधूरे निर्माण कार्य की जांच कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। जोड़ाफाटक, वाटर बोर्ड कॉलोनी के पास खाली जमीन पर दुकान निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। जिला परिषद की संपत्तियों को 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।

किराया वसूली और भवन आवंटन

न्यू टाउन हॉल का उपयोग कर रहे सरकारी विभागों से किराया वसूली का प्रस्ताव पारित हुआ। विवाह भवन और अन्य भवनों को भाड़े पर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वाहन पड़ाव और होर्डिंग स्थल की नीलामी

गोमो, निरसा, गोविंदपुर, बलियापुर, टुंडी, महुदा, पुटकी आदि क्षेत्रों में वाहन पड़ाव को चिन्हित कर खुली डाक के माध्यम से बंदोबस्ती की जाएगी। हॉडिंग स्थल चिन्हित कर, खुली नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि राजस्व में वृद्धि हो।