धनबाद। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को चलंत लोक अदालत बाघमारा ब्लॉक के राजगंज पंचायत पहुंचा, जहां अबुआ आवास, मईया सम्मान योजना, दिव्यांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जमीन की दाखिल खारिज से संबंधित मामलों का आवेदन लिया गया। साथ ही समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।
इस दौरान एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक कांउसिल नीरज गोयल द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर वैधानिक स्वयंसेवक, दिनेश वर्मा, सहदेव महतो, चंदन कुमार, डालसा के विनोद पांडे, श्याम कुमार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।
मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए एलईडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने कहा कि उपेक्षित वर्गों तक न्याय की पहुंच को सुगम बनाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार लगातार काम कर रही है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर चलंत लोक अदालत जनता तक पहुंच रही है और उनके घर पर जाकर समस्याओं को सुन मौके पर ही उसका समाधान करने का प्रयास भी कर रही है।
वहीं सहायक कांउसिल नीरज गोयल ने कहा कि भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न रह सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों के बीच जस्टिस ऑन व्हील के माध्यम से आए हैं।
वहीं धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया कि उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए एक समावेशी न्याय प्रणाली को बढावा देना समाज के उपेक्षित और बहिष्कृत समूहों को प्रभावित कानूनी प्रतिनिधित्व, कानूनी साक्षरता और जागरूकता प्रदान करते हुए एवं कानूनी रूप से उपलब्ध लाभों तथा हकदार लाभार्थियों के बीच के अंतर को भरते हुए उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए डालसा हमेशा काम कर रही है। इसी कड़ी में जस्टिस ऑन व्हील दाे सितंबर को रवाना किया गया, जो 30 सितंबर तक जिले के सभी ब्लॉक और पंचायत का भ्रमण कर लोगों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता फैलाएगी।
उन्होंने बताया कि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज चालंत लोक अदालत 12वें दिन राजगंज पंचायत पहुंचा, जहां से आज 70 लोगों से मईया सम्मान योजना, 12 आवेदन अबुआ आवास, 12 आवेदन बिजली बिल माफी से संबंधित, और मुख्य मंत्री पशुधन विकास योजना के 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिस पर जल्द करवाई होगी।