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MMDR विवाद पर आदित्य साहू का हमला, JMM-कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

हजारीबाग की प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने MMDR संशोधन को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और राज्य में खनिज से जुड़े सेस, खदानों की नीलामी व DMFT फंड पर सवाल उठाए।

सितम्बर 21, 2026
in राजनीति Politics
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MMDR विवाद पर आदित्य साहू का हमला, JMM-कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

MMDR विवाद पर आदित्य साहू का हमला, JMM-कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

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समय: ~5 मिनट•हिंदी बुलेटिन

Ranchi: MMDR संशोधन कानून को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सोमवार को हजारीबाग में प्रेसवार्ता कर झामुमो और कांग्रेस पर कानून को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब MMDR के प्रावधानों और उसके प्रभाव को लेकर राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाएगी।

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  • छह वर्षों में झारखंड में 34 प्रस्तावित खदानों में से केवल चार की नीलामी हुई
  • 30 सितंबर तक राज्यभर में MMDR जागरूकता अभियान चलाएगी भाजपा

आदित्य साहू ने कहा कि विपक्ष जिस तरह कानून की व्याख्या कर रहा है, उससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों, यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस कानून को लेकर वैसा विरोध नहीं हो रहा जैसा झारखंड में है। यह उनका राजनीतिक दावा है।

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छह वर्षों में झारखंड में 34 प्रस्तावित खदानों में से केवल चार की नीलामी हुई

MMDR संशोधन को लेकर विवाद मुख्य रूप से राज्यों की ओर से खनिज अधिकार और खनिज-युक्त भूमि पर लगाए जाने वाले टैक्स, सेस और अन्य लेवी से जुड़ा है। 2026 के संशोधन में कुछ राज्य लेवी पर केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। इसी बिंदु को लेकर राज्यों के अधिकार और राजस्व पर बहस चल रही है।

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साहू ने झारखंड में कोयले पर 450 रुपये और आयरन ओर पर 600 रुपये प्रति टन सेस का दावा करते हुए कहा कि इससे राज्य में खनिज की लागत बढ़ रही है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में कम सेस का हवाला देते हुए कहा कि उद्योग दूसरे राज्यों से खनिज खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। हालिया रिपोर्टिंग में भी इन दरों को लेकर भाजपा की ओर से यही दावा सामने आया है।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने खदानों की नीलामी को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि छह वर्षों में झारखंड में 34 प्रस्तावित खदानों में से केवल चार की नीलामी हुई, जबकि ओडिशा में इससे अधिक राजस्व अर्जित हुआ। उन्होंने कहा कि अधिक खदानों के संचालन से राज्य को राजस्व मिल सकता था।

साहू ने DMFT फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि खनिज प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध राशि का अपेक्षित उपयोग नहीं हो रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उन्होंने प्रेसवार्ता में उपलब्ध नहीं कराई।

30 सितंबर तक राज्यभर में MMDR जागरूकता अभियान चलाएगी भाजपा

उन्होंने राज्य में अवैध कोयला कारोबार पर भी सरकार को घेरा और पुलिस की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं, उन्होंने बताया कि आम्रपाली क्षेत्र में 200 CISF जवानों की तैनाती की गई है और अन्य खनन क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है।

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भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी 30 सितंबर तक राज्यभर में MMDR जागरूकता अभियान चलाएगी। इसमें प्रेसवार्ता, नुक्कड़ सभा, प्रखंड स्तर पर चर्चा और कानून की प्रतियां बांटने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रेसवार्ता में बरही विधायक मनोज यादव, हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, प्रदेश मंत्री अमरदीप यादव और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह मौजूद रहे।

च7ब 1
Neeraj Toppo

4 years of experience in journalism. Previously, I worked with organizations such as Swadesh Today, News 11 Bharat, and News 22 Scope. For the past year, I have been working as a content writer at Khabar Mantra.

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