Breaking News: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों और सरकार के बीच रविवार को हुई अहम वार्ता खत्म हो गई। बैठक के बाद सरकार ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगों और मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि JSSC CGL परीक्षा रद्द करने, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट और CBI जांच जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी।
Breaking News: सरकार ने 2023-25 और 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की बात स्वीकार की
वार्ता में सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांग पर सहमति जताते हुए 2023-25 और 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की बात स्वीकार की है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट के मुद्दे पर दोनों पक्ष किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का मामला सबसे बड़ा पेच बना हुआ है। सरकार की ओर से कहा गया कि यह परीक्षा अदालत के निर्देशों के तहत आयोजित हुई है, इसलिए इसे सीधे रद्द नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों से अतिरिक्त समय मांगा है। छात्र संगठन हालांकि CGL रद्द करने की मांग पर कायम हैं।Breaking News: 98 फीसदी मुद्दों पर सहमति बनी
बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों की अधिकांश मांगों को गंभीरता से सुना गया और करीब 98 फीसदी मुद्दों पर सहमति बनी है। सरकार ने निष्पक्ष समीक्षा और पारदर्शी जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सरकार की ओर से विभिन्न मामलों में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया गया है। अब छात्रों की नजर लंबित मांगों पर सरकार के अगले कदम पर है।
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