कोडरमा। आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं। हर व्यक्ति को योजनाओं से जोड़कर राज्य के विकास में भागीदार बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन मंगलवार को कोडरमा में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीति और नीयत एक है, हम जो जनता से वादा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसे निभाते हैं।
शिविरों के माध्यम से जनता की समस्याओं व तकलीफों की वास्तविकता का चल रहा है पता
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार“ कार्यक्रम के तहत लग रहे शिविरों से दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों की समस्याओं और उनकी तकलीफों की वास्तविकता सामने आ रही है। शिविरों में प्राप्त हुए आवेदन के आधार पर सूचीबद्ध तरीके से जनता की समस्याओं की प्राथमिकता तय कर नीति और कार्य योजना तैयार की और उनकी समस्याओं के समाधान का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे इन शिविरों में आएं और अपनी जरूरत की योजनाओं से जुड़कर अपने को सशक्त और स्वावलंबी बनाएं।
राज्य के साथ लगे पिछड़ेपन के टैग को खत्म करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन के 23 वर्ष हो चुके हैं। यह राज्य युवावस्था में प्रवेश कर चुका है, मगर पिछले दो दशकों के दौरान तमाम संसाधनों से धनी होने के बाद भी इस राज्य को मजबूत करने के प्रति किसी प्रकार की गंभीरता देखने को नहीं मिली। इसी वजह से यह राज्य लगातार पिछड़ता चला गया। हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक झारखंड के साथ लगे पिछड़ेपन के टैग को समाप्त करेंगे और विकास की एक लंबी लकीर खीचेंगे। इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है।
हड़िया-दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से हड़िया-दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा रहा है। पहले इसके लिए सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 10 हज़ार रुपए दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के ख्याल से योजनाएं बना रही हैं। किसान-मजदूर और हमारे गांव में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई योजनाओं इसी बात को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं।
आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने के साथ उसके भविष्य को सवारने का हो रहा प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने का हमारी सरकार ने संकल्प ले रखा है। बच्चों और नौजवानों का भविष्य संवारने के लिए सरकार समुचित कदम उठा रही है। बच्चियां पढ़ाई से जुड़ी रहे इसके लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेस को करने के लिए सरकार मदद दे रही है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का काम हो रहा है। मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप दी जा रही है। वर्तमान में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के 50 बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिल रहा है, मगर इस योजना के तहत विद्यार्थियों की संख्या 500 तक करने की दिशा में सरकार जल्द निर्णय लेगी।
स्वरोजगार करने के लिए इच्छुक हैं तो पूंजी की कमी नहीं होने देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पढ़े-लिखे तथा कम पढ़े-लिखे और नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। आज सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र में ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। वहीं स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। सरकार ने इस योजना के लिए अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया है। ऐसे में अपना व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को अब पूंजी की कमी नहीं होगी। सरकार उन्हें पूंजी उपलब्ध कराएगी।
बिजली के लिए डीवीसी पर नहीं होगी अब निर्भरता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी पर अभी तक जो निर्भरता है, उसे खत्म किया जा रहा है। इसके लिए नए सब स्टेशन, ग्रिड, ट्रांसमिशन और संचरण लाइन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इनके शुरू होने से राज्य सरकार अपने बलबूते विद्युत आपूर्ति कर सकेगी।
जल-जंगल-जमीन हमारी पहचान है
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला निरंतर जारी है। इस वजह से पर्यावरण पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज मौसम में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वह अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने बल देकर कहा कि जल-जंगल-जमीन हमारी अस्मिता से जुड़ा है। यह हमारी पहचान है और इसे बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
अपने बलबूते 8 लाख लोगों को देंगे आवास, हर वर्ष एक करोड़ ग्रामीण जनता निःशुल्क बस सेवा का लेंगे लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब अपने बलबूते 8 लाख लोगों को तीन कमरों वाला मकान देगी। इसके लिए शुरू की गई अबुआ आवास योजना के लिए 16 हज़ार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सुदूर गांवों से शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग महिलाएं और छात्र-छात्राओं को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। हर वर्ष लगभग एक करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
केंद्र ने किया सौतेला व्यवहार, राज्य सरकार ने सँवारा : भोक्ता
श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानन्द भोक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार और केंद्र सरकार यहां की जनता के लिए कुछ नही किया, सिर्फ सब्जबाग दिखाने का काम किया, उनके समय विधवाओं को पेंशन के लिए 40 वर्ष की आयु होने का इंतजार करना पड़ता था, वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन लिए भी कई नियम कानून थे, लक्ष्य भी सीमित था, जिसके कारण बहुत से लोग इस योजना से वंचित हो जाते थे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही सभी जरूरतमंदों (विधवाओं-वरिष्ठ जनों) के लिए पेंशन शुलभ कर दिया गया है, कोई लक्ष्य निर्धारित नही है, शतप्रतिशत योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है, मगर हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य को संवारने के काम किया, पीएम आवास योजना का लाभ सभी को नही दिया, सुखाड़ में भी राज्य सरकार को मदद नही किया, ऐसे समय में राज्य सरकार अबुआ आवास से जरूरतमंदों को घर देने का काम कर रही है।
झारखंड के हरेक गांव में विकास कार्य किये जा रहे हैं : बादल पत्रलेख
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहे इस सरकार ने अपने कार्यों से झारखंड के नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, राज्य के सभी गांवों में विकास के कार्य किये जा रहे है, सरकार पोटली में योजनाबद्ध भरकर जिला को भेजने का काम कर रही है और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है, योजनाओं के इस पोटली में सबके लिए कुछ न कुछ है, आपलोग शिविरों में जाकर अपनी जरूरतों को देखते हुए आवेदन दें। उन्होंने कहा कि अब तक 22 लाख लोगों को पेंशन का लाभ दे रही है, 5 लाख किसानों का लोन माफ किया गया, जिन लोगों ने इस राज्य पर 17-18 साल राज किया, वे राज्य में बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नही करवा सके, अबुआ आवास योजना के तहत तीन चरणों में शतप्रतिशत बेघरों को घर देने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जल्द ही हम शतप्रतिशत लोगों को आवास योजना का लाभ देने में सफल होंगे।
डीसी, एसपी, जिप अध्यक्ष समेत दलों के कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का स्वागत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा आगमन पर जेजे कॉलेज में बनाये गए अस्थायी हैलीपेड के समीप उपायुक्त मेघा भारद्वाज, एसपी अनुदीप सिंह पुष्प देकर सीएम का स्वागत किया। वहीं जेएमएम, राजद, कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं में पुष्प देकर सीएम का स्वागत किया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगीरथ पासवान, जेएमएम जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय के अलावे बीस सूत्री उपाध्यक्ष लीलावती मेहता, सईद नसीम, गोपाल यादव, मनोज सहाय पिंकू, संजय साजन, गंगा यादव, रविन्द्र शांडिल्य समेत भारी संख्या में दलों के कार्यकर्ता मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने लगभग 4 अरब 33 करोड़ रुपए की 194 योजनाओं का दिया तोहफा
मुख्यमंत्री ने 4 अरब 33 करोड़ 9 लाख 47 हज़ार 636 रुपए की 194 योजनाओं की सौगात कोडरमा वासियों को दी। इसमें 1 अरब 23 करोड़ 81 लाख 36 हज़ार 330 रुपए की 17 योजनाओं का उद्घाटन और 3 अरब 9 करोड़ 28 लाख 11 हज़ार 306 रुपए की 19 योजनाओं की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 19033 लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए उनके बीच करीब 10 करोड़ 49 लाख 62 हज़ार 130 रुपए की परिसंपत्ति बांटी। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक अमित कुमार यादव, जिप अध्यक्ष रामधन यादव, बीस सूत्री उपाध्यक्ष लीलावती देवी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे एवं उपायुक्त मेघा भारद्वाज, एसपी अनुदीप सिंह, डीएफओ सूरज कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।