लोकसभा में पेश हुआ आम बजट,आपके लिए क्‍या है खास, यहां देंखे बजट से जुड़ी लाइव अपडेट्स

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के विकसित भारत के सपनों का पहला केंद्रीय बजट लोकसभा के पटल पर रखा. इसके साथ ही सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने से पहले वित्तमंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. स्थापित परंपरा के तहत वित्तमंत्री केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचीं और राष्ट्रपति से मुलाकात की. लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। आज पेश किया बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा.

फिलहाल संसद में सीतारमण का बजट भाषण चल रहा है. लोकसभा में सीतारमण के बजट भाषण पर पूरे देश की नजरें रहेंगी. मिडल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस है. गरीब तबका रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना चाहता है.

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण मंगलवार दोपहर को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन, वित्त मंत्रालय के सचिवों और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी.

‘मजबूती से आगे बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था’

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही. हम रोजगार, कौशल, MSMEs और मिडल क्लास पर फोकस कर रहे हैं. मैं 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए पांच नई योजनाओं की घोषणा करती हूं.भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए उसे पुनः चुना है.

गरीब, महिला, युवा किसान पर सकार का फोकस, वित्त मंत्री ने किये बड़े ऐलान

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 4 वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. ये गरीब, महिला, युवा और किसान हैं. उन्होंने कहा कि इस साल बजट थीम में 5 फैक्टर्स हैं- एंप्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिये बढ़ाया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिये 2 लाख करोड़ का बजट का रखा गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। ये निम्न हैं:
<<कृषि में उत्पादकता और लचीलापन,
<<रोजगार और कौशल
<<समावेशी मानव संसाधन और विकास तथा सामाजिक न्याय
<<विनिर्माण सेवाएं
<<शहरी विकास,
<<ऊर्जा सुरक्षा
<<इंफ्रास्ट्रक्चर
<<नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
<<अगली पीढ़ी के सुधार

20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी और रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव की 3 स्कीम लाई जाएंगी. PM योजना के तहत 3 चरणों में इंसेंटिव दी जाएगी, इंडस्ट्री के साथ मिलकर वर्किंग हॉस्टल बनाएंगे.

पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे. ये घर शहर और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे. इसके लिए सरकार बजट में आवंटन कर रही है.

बिहार, झारखंड के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय का गठन किया जाएगा.

जनजातीय इलाकों का होगा विकास

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सरकार जनजातीय इलाकों का विकास करेगी.इसके तहत 63000 गावों का विकास होगा.

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर फोकस

FM निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि MSME और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस रहेगा. MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा.

बजट में वित्‍त मंत्री की युवाओं के लिए की बड़ी घोषणा

इसी बीच वित्‍त मंत्री ने युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की. अपने भाषण के दौरान वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा. ये एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपए तक, तीन किस्तों में दिया जाएगा. पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इसका फायदा लिया जा सकेगा. इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंक MSME के लिए न्यू क्रेडिट एसेसमेंट मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा.यह एसेट और टर्नओवर पर बेस्ड होगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाए जाने का भी ऐलान किया.

पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने का ऐलान

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने 21,400 करोड़ रुपए के पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने का ऐलान भी किया गया.

पूर्वोत्तर भारत में खुलेंगे IPPB की 100 नई ब्रांच

वित्त मंत्री ने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 नई शाखाएं खोली जाएंगी.

महिलाओं पर फोकस

निर्मला सीतारमण ने जैसा कि अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा था कि उनकी सरकार का फोकस महिलाओं पर भी ज्यादा है.इसी कड़ी में बजट में महिलाओं से जुड़ी स्कीम पर 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना लागू की जाएगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर महिला केंद्रित स्किल्ड प्रोग्राम लागू करेगी. सरकार की योजनाओं के साथ हायर एजुकेशन घरेलू संस्थाओं के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा.

1000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में किया जाएगा अपग्रेड
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस बार सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को स्किल्ड करने और नवाचार और विकास पर है. लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं में कौशल को विकसित करने के लिए 1,000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा.

SIDBI नईं ब्रांच खोलेगी

FM ने बजट पेश करते हुए ये भी बताया कि इस साल SIDBI नए ब्रांच खोलेगी, जिसके जरिए एमएसएमई को सीधे लोन दिया जाएगा.

500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इनटर्नशिप

वित्त मंत्री ने कहा कि 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इनटर्नशिप की सुविधा मिलेगी. इस दौरान हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे. कंपनी ट्रेनिंग पर आने वाला खर्च का वहन सीएसआर फंड के जरिए करेगी.

12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंग

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क खोलने के प्रस्ताव को मंजरी दे दी है. इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

रेंटल हाउसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाएगी. इसके तहत उनके रहने के लिए डॉरमेट्रीज बनाए जाएंगी। बजट में ये भी एक बड़ा ऐलान है.

बिहार के लिए सरकार का तोहफा, बनेंगे नए एयरपोर्ट्स

केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल सुवाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया है. साथ ही राज्य में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं.

बिहार और असम को बाढ़ से मिलेगी राहत

बजट में बिहार और असम में बाढ़ से राहत के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. बिहार और असम में बाढ़ से राहत के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11500 करोड़ के आवंटन का ऐलान किया है. बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार बिहार, असम और सिक्किम को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी.

गया में विष्णु पद और गया में महोबोधी मंदिर के लिए कॉरिडोर

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार बिहार के गया में विष्णु पद मदिंर और महाबोदी मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण करेगी.

नालंदा के लिए बड़ा ऐलान

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पहले ही नालंदा में यूनिवर्सिटी का निर्माण कर चुकी है. अब सरकार यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मदद उपलब्ध कराएगी.

 किसानों को क्या दिया?

नेचुरल फॉर्मिंग: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की बात कही.उन्होंने दावा किया कि नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे.

दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता: सीतारमण ने कहा कि दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे. सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा.

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा: सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. इस पहल का उद्देश्य खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और तकनीक के माध्यम से दक्षता में सुधार करना है.

सब्जी उत्पादन क्लस्टर: उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए फंड भी उपलब्ध कराएगी.

 किसानों के लिए क्या-क्या ऐलान?

• किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा.
• 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी
•  5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
• सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर है.
•  सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी.
• कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता.
• कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकता.
• दलहन, तिलहन की उत्पादकता-भंडारण बढ़ाएंगे. 

नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की गई थी. अब देश के किसान चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6000 से 12000 रुपए सालाना की जाए और खेती को बर्बाद करने वाले छोटे पशुओं का भी सही बंदोबस्त किया जाए. किसानों की मांग है कि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाए. किसानों को इस बजट से कर्जमाफी, एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसे सभी लंबित मामलों के पूरे होने की उम्मीदें है. मोदी सरकार का फोकस दूसरे वर्गों की तरह ही किसानों पर भी शुरुआत से रहा है. सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं पहले के बजट में भी लाती रही है.

किलो मुफ्त अनाज

बजट 2024 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत मिल रहे 5 किलो मुफ्त अनाज की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की है. सीतारमण ने कहा है कि अब यह मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक दिया जाएगा. मुफ्त अनाज को लेकर की गई इस घोषणा को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

IBC में रिफॉर्म्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार IBC के मामलों के जल्द निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्राइब्यूनल बनाएगी.

 कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.11 लाख करोड़ ऐलोकेशन

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने बड़ा निवेश किया है, जिसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा. इस साल 11.11 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ऐलोकेशन किया गया है.

मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर बनाएगा भारत

देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी.”

लोन रिकवरी को लेकर सख्त कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत नतीजों में सुधार के लिए इंटिग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. लोन रिकवरी न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.”

 FDI के नियम आसान बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार विदेश से डायरेक्ट फॉरेन इनवेस्टमें बढ़ाने के लिए मौजूदा नियमों को आसान बनाएगी.

NPS पर ऐलान

इस मसले पर बनाई गई समिति काम कर रही है. सरकार इस मसले पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समाधान निकालने पर काम कर रही है.

फिस्कल डेफिसिट को 4.5 लाने का टारगेट

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट को 4.5 फीसदी पर लाएगी. सरकार का फोकस हर साल इसमें कमी लाना होगा.

फिस्कल डेफिसिट पर ज्यादा फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “2024-25 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.9% रहने का अनुमान है. लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है.”

मोबाइल, चार्जर होंगे सस्ते

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया, जिससे मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते हो जाएंगे. क्योंकि मोबाइल और चार्जर पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 फीसदी कर दी है.

स्टील और कॉपर पर बीसीड घटाई गई

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने स्टील और कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है. सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर भी बीसीडी घटाई है.

इसके अलावा लेदर, फुटवियर पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है।

वहीं, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आए. पीएम मोदी उनके पूरे बजट भाषण के दौरान जमकर मेज थपथपाते हुए दिखे.

संसद में पीएम मोदी मंगलवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए. निर्मला सीतारमण ने जैसे ही अपने बजट भाषण में बड़े ऐलान शुरू किए, पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया. उनके चेहरे पर बजट की घोषणाओं को लेकर खुशी साफ झलक रही थी. निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम आश्वस्त करते हैं कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा, वे चाहे किसी भी धर्म या जाति से हों, कोई भेदभाव नहीं होगा.साथ ही उन्होंने ये भीबताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है.

डायरेक्ट टैक्स पर ऐलान

निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसका टैक्सपेयर्स ने स्वागत किया है. ई-कॉमर्स पर TDS घटाकर 1 फीसदी से 0.1 फीसदी किया गया.

पुरानी टैक्स रिजीम वालों को नहीं होगा कोई फायदा

इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट नहीं बढ़ाई. साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा.

कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाई

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किया है. लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि  कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा 1% से बढ़ाकर 1.25 फीसदी किया गया.

बजट की घोषणा के अनुसार जो चीजें सस्ती होनी हैं वह इस प्रकार हैं- 

• कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी
• मोबाइल फोन के पार्ट्स सस्ते होंगे
• सोलर पैनल सस्ते
• सोलर सेल सस्ते
• इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती
• चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते
• सोना-चांदी सस्ता होगा
• प्लेटिनम से बने सामान भी सस्ते होंगे
• इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी