खबर मन्त्र ब्यूरो
जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में आयोजित हुई । सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती नेहा संजना खलखो, स्वास्थ्य विभागीय जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी, एमओआईसी, सीडीपीओ, डीपीसी, डीपीएम, डीडीएम, बीपीएम तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश करमाली, श्री संतोष महतो, सुश्री निशा कुमारी, श्री सुमित प्रकाश, सुश्री ज्योति कुमारी व अन्य बैठक में उपस्थित रहे । बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अभियानों सहित नियमित स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के संबंध में चर्चा की गई ।
उपायुक्त ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कर स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार व विस्तार का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सके इसके लिए सभी पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ प्रयास करना होगा । जिले में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने हेतु 26-30 मई तक सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया । अभियान में एसएएम (सेवियर एक्यूट माल न्यूटरीशन) कोई बच्चा पाया जाता है तो तत्काल एमटीसी में भर्ती कराने तथा एमएएम (मोडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रीशन) मिलने पर कम्यूनिटी इलाज शुरू करने का निदेश दिया गया ।
सभी एमटीसी में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाने का निदेश देते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को आयुष्मान योजना से आच्छादित करने का निदेश दिया गया । साथ ही 15 जून तक अनिवार्य रूप से जिले के शत प्रतिशत योग्य लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कही गई । स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की लिस्ट मांगी गई तथा संवेदकों से यह सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया कि 75 फीसदी स्थानीय का नियोजन हो ।
आम जनता का फोन रिसिव नहीं करने वाले ममता वाहन संचालक हटाये जाएंगे
उपायुक्त द्वारा सदर अस्पताल या अन्य सरकारी अस्पतालों के कचड़ा निस्तारीकरण की भी समीक्षा की गई । सिविल सर्जन ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग का एमओयू एक संस्था से है जो सदर अस्पताल से रोजाना तथा सीएचसी से एक दिन छोड़कर पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए मेडिकल कचरा का उठाव कर निस्तारण करती है । सीएचसी डुमरिया के जर्जर भवन को कंडम घोषित करते हुए भवन निर्माण विभाग को एक सप्ताह के भीतर भवन ढहाने का निदेश दिया गया । सीएचसी धालभूमगढ़ एवं सीएचसी पोटका के मरम्मतीकरण हेतु प्रस्ताव बढ़ाने की बात कही गई ।
ममता वाहन संचालकों की शिकायत सीडीपीओ डुमरिया द्वारा की गई, उपायुक्त ने मौके पर डुमरिया के बीपीएम से ममता वाहन संचालकों को फोन कराया, फोन कॉल रिसिव नहीं किए जाने पर उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए ममता वाहन संचालकों की समीक्षा कर वैसे संचालक जो तत्काल आम जनता का फोन का जवाब नहीं देते उन्हें हटाकर नए संचालकों को रखने का निदेश दिया । डुमरिया और घाटशिला प्रखंड में संस्थागत प्रसव में अपेक्षाकृत कम उपलब्धि पर एमओआईसी से कारण पूछा गया तथा शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव ही हो इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।
गर्भवती माताओं को सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव कराने पर प्रत्येक सहिया को 300 रुपए दिया जाता है । वहीं कुपोषण उपचार केंद्र में कुपोषित बच्चों को लाने पर प्रत्येक सहिया को 150 रुपये देय है। भर्ती के समय सहिया को 50 रू. दिया जाता है तथा चार फॉलो अप करने पर 100रू दिया जाता है ।
लिंग जांच कर कन्या भ्रूण की हत्या नहीं करायें : विजया जाधव
जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से अनुपालन हो तथा लिंग जांच कर किसी भी कन्या भ्रूण की हत्या नहीं होने पाये इसके लिए उपायुक्त ने कार्यपालक दण्डाधिकारियों को अल्ट्रासाउंड सेंटर के नियमित जांच का निर्देश दिया । जिले में वर्तमान में 84 अल्ट्रासाउंड सेंटर कार्यरत हैं, कुछ नए सेंटर के नवीनीकरण पर भी चर्चा हुई। दूसरे राज्यों में पीसीपीएनडीटी एक्ट का अनुपालन कैसे बेहतर तरीके से किया जा रहा इसका भी स्टडी करने का निदेश दिया गया । जिले में झोलाछाप डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करने पायें इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को औचक जांच करने का निदेश दिया गया तथा एक्ट के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की बात कही गई
सप्ताह में एक दिन लखाईडीह में एएनएम भेजने के दिए निर्देश
जमशेदपुर। डुमरिया प्रखंड के सुदूर दुर्गम क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच बसे लखाईडीह के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है । उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होने सिविल सर्जन एवं एमओआईसी डुमरिया को सप्ताह में एक दिन एएनएम भेजकर लखाईडीह के ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक दवाओं को वितरण का निर्देश दिया है । प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को सुबह 10 बजे से 03 बजे तक एएनएम गांव में ही कैम्प करेंगी।
बीडीओ तथा सीडीपीओ को उक्त निर्णय के अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है। उपायुक्त ने निदेशित किया कि बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सहायिका व सेविका भी मौके पर मौजूद रहकर एएनएम को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही लखाईडीह के ग्राम प्रधान व स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों का भी सदुपयोग करते हुए ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।