रांची। राज्य में मनरेगा अंतर्गत जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर के रिक्त पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित पत्र छह जुलाई, 2023 को ही जारी कर दिया है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग ने नौ नवंबर, 2021 को एक पत्र जारी किया था, जिसके अंतर्गत मनरेगा में जिला स्तर पर सभी नियुक्तियों की कार्रवाई को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तर से रिक्त पदों पर किसी प्रकार की नियुक्ति की कार्रवाई को अगले आदेश तक प्रारंभ नहीं करने का निर्देश दिया था।
कार्मिक विभाग के इस आदेश से राज्य में मनरेगा और जेएसएलपीएस सहित अन्य विभागों में संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया रुक गयी थी, कई विज्ञापन निरस्त किए गये थे। अब कार्मिक विभाग ने पुन: छह जुलाई को ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों को पत्र लिखा है और इसके माध्यम से बताया है कि उनके कार्यालय के माध्यम से विगत नौ नवंबर, 2021 के माध्यम से पूर्व के निर्देश को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में निरस्त कर दिया है। ऐसे में उपरोक्त विभागीय पत्र को निरस्त करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जा सकती है।
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कार्मिक विभाग की ओर से छह जुलाई को लिए गये पत्र के आलोक में सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र लिखा है और राज्य में संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। मनरेगा आयुक्त ने सभी जिलों को तत्काल रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सिर्फ मनरेगा में इससे 1500 से अधिक रिक्त पदों पर अब बहाली का रास्ता साफ हो जायेगा।