रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार काे कई लाेगाें ने मुलाकात की। राज्यपाल से राज्य के मुख्य सचिव एल. खियांगते ने राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से राज्य में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की।
राज्यपाल से राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक से राज्य में विधि व्यवस्था बनाये रखने की बात कही।
संतोष कुमार गंगवार से उच्च एवं तकनीकि शिक्षा सचिव राहुल कुमार पुरवार ने राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने उनसे राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि हमारे राज्य के विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो, इस दिशा में विभाग एवं विश्वविद्यालय समन्वय स्थापित कर सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालय में रिक्तियों की समस्या को दूर करने पर भी चर्चा की।
राज्यपाल से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधानसभा सदस्य सुदेश महतो ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। विकास भारती बिशुनपुर के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने राज भवन में राज्यपाल से भेंट की एवं रा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यपाल से मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, वीएसएम, जीओसी-इन-सी, 23 इन्फैंट्री डिवीजन ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की।
संतोष कुमार गंगवार से संतोष कुमार (+2 समन्वयक), सेंट जेवियर्स स्कूल, डोरंडा एवं अन्य शिक्षकों ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की एवं विद्यालय की अद्यतन शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यपाल से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रांची के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। साथ ही शीतल ओहदार के नेतत्व में मुख्य समन्वयक टोटेमिक कुरमी-कुड़मी (महतो) समाज का एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में भेंट कर राज्यपाल को टोटेमिक कुरमी-कुड़मी (महतो) समाज अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए पहल करने का आग्रह किया।
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का शिष्टमंडल राजभवन में भेंट की। इस अवसर पर शिष्टमंडल द्वारा राज्य के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विषयों यथा माईंन्स-मिनरल्स पर सरकार के स्तर से कार्रवाई की आवश्यकता, रुग्ण होते अभ्रक उद्योग के रिवाईवल के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता, खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर विचार, औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास, प्रदेश के उद्योगों की स्थापना हेतु पर्याप्त भूखंड की उपल्ब्धता पर विचार आवश्यक, गैर मजरूआ भूमि-कास्त भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर विचार करने, बालू घाट की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण करने, मार्केटिंग बोर्ड को भंग करने की पहल करने, राजधानी रांची में रेलवे का ज़ोनल कार्यालय स्थापित करने का सुझाव समर्पित किया गया।