खूंटी। कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी की अगुवाई में झारखंड उलगुलान संघ, खूंटी और कोयल कारो जनसंगठन तपकरा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को झारखंड सचिवालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा गृह सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात कर मांग कोयल कारो पन बिजली परियोजना को सरकारी गजट (राजपत्र) जारी कर हमेशा के लिए रद्द करने की घोषणा करने की मांग की।
प्रतिनिधि मंडल ने राज्य विस्थापन प्रभावित नीति आयोग का गठन करने, दो फरवरी 2001 के तपकरा गोलीकाण्ड में मारे गए लोगों के आश्रितों और अपंग हुए ग्रामीणों को सरकारी नौकरी प्रदान करने, सीएनटी एक्ट 1908, एसपीटी एक्ट 1949 और विल्किन्सन रूल का सख्ती से अनुपालन करने, आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था (पड़हा-पट्टी, मानकी-मुंडा, मांझी-परगना, डोकलो-सोहोर) को कानूनी मान्यता देने तथा पेसा कानून 1996 के ठोस क्रियान्वयन कें लिए यथाशीघ्र नियमावली बनाने संबंधी मांग पत्र मुख्य सचिव को सौंपा। मुख्य सचिव एवं गृह सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासत किया कि झारखण्ड सरकार जनता के साथ है और रहेगी।
गोलीकाण्ड के शहीदों एवं घायलों को नौकरी देने का मामला नीतिगत है। मुखयमंत्री के स्तर से ही यह संभव हो सकता है। इसके अलावा और जिन भी विषयों को आपने रखा है, झारखण्ड सरकार इस पर गम्भीर है और प्रयास में है कि यथाशीघ्र इनका समाधान हो। प्रतिनिधिमंडल में झारखण्ड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा, कोयल कारो जनसंगठन के महासचिव विजय गुड़िया, मसीहदास गुड़िया, जोन जुरसन गुड़िया, आशीष गुड़िया, सुगड़ गुड़िया और मनसिद्ध गुड़िया शामिल थे।